कोरोनाविरुद्ध कछुवा गति

कोरोना भाइरसको पहिलो बिरामी फेला परेको चार महिना पुगिसकेको छ। मुलुक लकडाउनमै रहेको पनि डेढ महिना भइसकेको छ। यो पीडादायी लकडाउन सर्वसाधारणले पालना गर्नुको एकमात्र कारण कोरोना कहरबाट चाँडै मुक्ति पाइन्छ भन्ने हो। सरकारले चूपचाप घरमा बस भनेपछि सर्वसाधारण चाइँचुइँन गरी घरैभित्र थन्किएका छन्। लकडाउनको उद्देश्यपनि सबै नागरिक घर बसेपछि फटाफट संक्रमितको पहिचान गरी उपचार गर्ने हो। लकडाउनले थप संक्रमण हुन दिँदैन र संक्रमित भइसकेकालाई यसबीच उपचार गरी मुलुकमा सहज अवस्था सिर्जना गर्ने हो। यस निम्ति सरकारले गरेको पहल कति सफल रह्यो सबैका अगाडि खुला छ।

कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा सरकार पूर्णतःअसफल देखिएको छ। लकडाउनका बेला हुनुपर्ने व्यापक पहिचान हुन सकेन। कोरोना जाँचको दायरा समयमै बढाउन सकेको भए बिरामी संख्या क्रमशः घट्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्थ्यो। पहिलो बिरामी देखिएको चार महिनामा आएर बल्ल ९९ जना बिरामी रहेको पहिचान भएको छ। यतिबेला धेरै संक्रमण देखिने अवस्था भएपनि जाँचका निम्ति आवश्यक कीटको अभाव देखिएको छ। कतिपय जिल्लामा कीट अभाव भएका जानकारी सार्वजनिक भइरहेका छन्। जहाँ धेरै संक्रमण देखिएका छन्, त्यहाँ अहिले पनि आवश्यक पूर्वाधार छैनन्। यतिबेला वीरगन्ज र नेपालगन्ज दुई ठाउँमा बढी संक्रमण देखिएको छ। यो अवस्था आउन नदिन बेलैमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका पर्याप्त भएन।

त्यस्तो हुँदो हो त यतिबेला जाँचका निम्ति आवश्यक कीटको अभाव हुँदैनथ्यो। पहिल्यै संक्रमण पहिचान गरी उपचारको कामलाई गति दिइन्थ्यो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ‘भाइरसको संक्रमण भयाबहहुने लक्षण देखिएको’ बताएका छन्। अहिलेसम्म सरकार सफलताप्राप्त गरेको भन्ने तुष्टिमै रमाइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको यो महामारीमा सर्वसाधारणको अवस्थाअत्यन्तचिन्ताजनकभइसकेको छ। उनीहरूको आर्थिक अवस्था धराशायीभएको छ। उद्योधन्दाचलेका छैनन्। मुलुककाउद्योगधन्दा, प्रतिष्ठान आदिबन्द भएपछि श्रमिक वर्गले आफ्नो रोजगारी गुमाएका छन्। यो अवस्थामा तिनलाई कसले संरक्षण गर्ने भन्ने देखिएको छैन। सबैले आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरेका छन्। यस्तो कठिन अवस्थामा अरु सबै विमुख भएपनि राज्यको ध्यान जानुपर्ने हो। राज्यका तर्फबाट राहतका काम हुन सकेनन्। अझ कोरोना जाँचका निम्ति आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरण खरिदमा देखिएको नौटंकीले स्थितिलाई थप भयाबह बनाएको छ। यस्तो बेलामा समेत राज्यका निकायहरूले सहज ढंगले आवश्यक सामग्री जोगाड गर्न सकेनन्। त्यसैकारण अहिले कीट अभाव भएको छ।

मुलुक कोरोना जाँचको दायरा बढाएर चाँडै यसबाट मुक्त हुने बाटोमा लाग्नुपर्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको अन्तर्संघर्षको सिकार बन्न पुग्यो।प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान कोरोना नियन्त्रण भन्दा आफ्नो दलभित्रका आलोचकलाई ठीक पार्न केन्द्रित थियो। ओली विरोधी खेमाले पनि फेरि त्यसैलाई समातेर अहिले स्थितिलाई विस्फोटक बनाउने मौका दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर कोरोना भाइरसकेको संक्रमण भयाबह हुने बताइरँदा ध्यान भने यसलाई प्रयोग गरी राजनीति गर्ने छ कि भन्ने शंका हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्ने हतियार प्रयोग गरी विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले आफ्नो स्थिति अनुकूल बनाउन अपनाएका उपाय यतिबेला चर्चामा छन्। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्तेदेखि हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओरवानसम्मलाई कोरोनाशक्ति विस्तारको अवसर बनेको छ। आम नागरिकको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई कोरोनाले चुनौती दिएजस्तै निरंकुश इच्छा भएका शासक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति समस्या बन्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस यस्ता शासकलाई शक्ति हत्याउने माध्यम बन्न थालेकामा विश्वभरि चिन्ता भइरहेको छ।

अहिले मुलुकमा जुन हिसाबले कोरोना संकट गहिरिँदै गएको छ, त्यसको समाधानका निम्ति सरकार, दल र नागरिक समाजको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमणबाट बाहिर निस्कन पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिएन। केबल मुलुकलाई लकडाउनमा राखेर मात्रै यसबाट निकास पाइने सोच देखियो। लकडाउनपछि मुलुकलाई खोल्ने रणनीति बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। वास्तवमा यसपटक यो संकटबाट निस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमले भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यस्तो भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा माथि संक्रमणविरुद्ध क्रियाशील हुने गरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले समेत अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेको देखिएन। यस्तो बेलामा राज्यका निकायको प्रभावकारिता आवश्यक हुन्छ। नागरिक यस्तो बेलामा असहाय जस्तो अवस्थामा रहन्छन्। तिनको जीवनलाई सहज तुल्याउने कामसमेत हुन सकेन।

कोरोना भाइरस संक्रमणमा देखिएका अहिलेसम्मका कमजोरीको निर्मम समीक्षा गर्दै आवश्यक कार्यका निम्ति प्रभावकारी व्यक्तिहरूलाई खटाउनुपर्छ। स्वास्थ्यको विषयमा जानकार व्यक्ति र विशेषज्ञहरूको भूमिका हुनुपर्छ। उच्चस्तरीय समिति बनाएकै बेलादेखि यसमा कमजोरी भएको छ।कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकको जिम्मेवारीमा यो काम दिएको भए आजको अस्थिर वातावरण हुने थिएन। यतिका दिन धैर्य गरेर बसेका नागरिक अहिले आएर झन् बढ्ता कोरोना संक्रमण देखिएपछि आत्तिनु स्वाभाविक हुन्छ। आम नागरिकको धैर्यको बाँध टुट्नुअघि नै सरकारले भूमिका निर्वाह गरोस्। लकडाउन मात्र गरेर लडखडाउँदा कामले हामीलाई यो गहिरो संकटबाट निकाल्ने स्थिति देखिएन। बेलैमा ध्यान पुगोस्।

नागरिक, शुक्रबार, २६ बैशाख २०७७

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *